ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 65 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1815 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਲਾਗਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਗੂਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 65 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 1815 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾਏ ਹਨ।ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਅ ‘ਚ ਸਿਰਫ 65 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਧਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਾਧੇ ਬਾਅਦ 1815 ਰੁਪਏ ਤੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ 1835 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।