ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਧਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2019 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 5 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।