ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ।ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਪਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 4260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ।