ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ।

ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਸਣੇ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਬੇਫਜੂਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਣਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਧੋਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ,

ਜਦਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਥਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।